चूरू। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों की समीक्षा के लिए चूरू का दौरा किया। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के वरिष्ठ सलाहकार राकेश कुमार चौधरी ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के आलोक में राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में बाल संरक्षण की स्थिति की समीक्षा करने की उद्देश्य से नियमित रूप से दौरे‌ किये जा रहे हैं।
उनके द्वारा अब तक जयपुर, जोधपुर, दौसा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, पाली, नागौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर एवं उदयपुर का दौरा किया है।

इसी क्रम में आज न्यायाधिपति गर्ग ने न्यायाधिपति कुलदीप माथुर के साथ चूरू जिले में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय सम्प्रे‌क्षण एवं किशोर गृह, शिशु गृह, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। न्यायाधिपति ने गृह में आवासित बालको से संवाद करते हुए उनको उपलब्ध करवायी जा रही सुविधाओ के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की, गृह में उनके शैक्षणिक, शारिरिक, मानसिक सहित सर्वांगीण विकास हेतु किये जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए गृह में दी जा रही समस्त सुविधाओ की सराहना की। उन्होंने बच्चों की दैनिक दिनचर्या,योगाभ्यास, प्रातः एवम सायं की जा रही ईश वंदना के कार्यो को भी सराहा एवम् बालको को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन मे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

न्यायाधिपति गर्ग ने किशोर न्याय बोर्ड प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को विधि के साथ संघर्षरत बालकों के बोर्ड के समक्ष लंबित प्रकरणों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए न्यायाधिपति कुलदीप माथुर ने कहा कि सरकार को एवं समाज को मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि विधि के साथ संघर्षरत बच्चे पुनः समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके जिससे उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आर्थिक, चारित्रिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। जिससे वह जिम्मेदार नागरिक बनकर हमारे देश के उत्थान में अपना योगदान दे सके। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह परिसर में वृक्षारोपण किया।

निरीक्षण के समय जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉ शरद कुमार व्यास, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश कुमार, किशोर न्याय बोर्ड प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कनिष्का यादव, बाल अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक सत्येंद्र पाल वीर, अधीक्षक किशोर एवं संप्रेषण गृह राजेश कुमार सर्वा बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कमला गोदारा, सदस्य हरफूल पचार, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य ताराचंद सैनी, लक्ष्मी चौहान उपस्थित रहे।