दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पत्र लिखा है, जिसने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप नेता को सोमवार को आठवीं बार तलब किया था और कहा था कि वह जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। 12 मार्च के बाद की तारीख मांगते हुए केजरीवाल ने कहा है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों का जवाब देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा हमेशा से यही रुख रहा है कि ईडी के समन अवैध हैं। मैंने उन्हें (ईडी) कई बार लिखा है लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
केजरीवाल ने दावा किया कि मैंने लिखा है कि मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूं और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ सकते हैं। यह मेरा अधिकार है। मेरी तरफ से कोई मांग नहीं है, लेकिन अगर वे चाहें तो (प्रश्न) का सीधा प्रसारण कर सकते हैं। 26 फरवरी को सातवें समन में शामिल नहीं होने के बाद दिल्ली के सीएम को 4 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि चूंकि मामला अदालत के समक्ष था, जिसने उन्हें 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है, इसलिए एजेंसी को इसके आदेश का इंतजार करना चाहिए।
ईडी ने "जानबूझकर" समन की अवहेलना करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए अदालत का रुख किया था। पहले भी, केजरीवाल ने समन को "अवैध" कहा था, यह कहते हुए कि ईडी ने उन्हें यह नहीं बताया कि उनकी उपस्थिति किस क्षमता में आवश्यक थी - एक आरोपी या गवाह के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में या आप अध्यक्ष के रूप में। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मैंने आज तक कोई सीएम नहीं देखा जो जांच एजेंसी के सवाल से डरता हो। 8वें समन के बाद भी वह सवालों का जवाब देने से डर रहे हैं। हालांकि, ट्रायल कोर्ट कह रहा है कि आपको जवाब देना होगा. यह सब कानूनी है...अरविंद केजरीवाल ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि वह भ्रष्ट हैं।।