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जीएसटी व्यवस्था में बड़ा बदलाव : अब पहले भरोसा, बाद में होगा सत्यापन

जीएसटी व्यवस्था में बड़ा बदलाव : अब पहले भरोसा, बाद में होगा सत्यापन

नई दिल्ली। देश की जीएसटी व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए सरकार कई स्तरों पर बदलाव कर रही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी ने बुधवार को कहा कि जीएसटी प्रशासन अब 'ट्रस्ट फर्स्ट, वेरिफाई लेटर' यानी पहले भरोसा और बाद में सत्यापन के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य नियमों का पालन करने वाले कारोबारियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत देना है।

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) की ओर से आयोजित सम्मेलन में चतुर्वेदी ने जीएसटी प्रक्रिया सुधारों और जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक के फैसलों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को हुई परिषद की बैठक में की गई सिफारिशें भरोसा आधारित कर प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। अब ईमानदार करदाताओं को केवल राजस्व देने वाले के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार के तौर पर देखा जा रहा है।

कर दरों में सुधार और प्रक्रियाओं का होगा सरलीकरण

सीबीआईसी अध्यक्ष ने कहा कि 'वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट' की अवधारणा पर आधारित जीएसटी देश के प्रमुख आर्थिक सुधारों में शामिल है। यह व्यवस्था विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

उन्होंने बताया कि जीएसटी सुधारों के अगले चरण में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। इनमें कर दरों का तर्कसंगतीकरण, स्वचालन और तेज रिफंड के जरिए अनुपालन आसान बनाना तथा भरोसे पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना शामिल है। इसके साथ ही कारोबारियों पर अनावश्यक नियामकीय हस्तक्षेप कम करने की भी योजना है।

अभियोजन की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए

चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार ने जीएसटी से जुड़े मामलों में अभियोजन शुरू करने की सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके अलावा जीएसटी कानून की धारा 130 के तहत अपराधों और दंड से जुड़े प्रावधानों को भी अधिक तार्किक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इन बदलावों का उद्देश्य करदाताओं को प्रक्रियागत परेशानियों से राहत देना है।

90 प्रतिशत कम जोखिम वाले रिफंड दावे हो रहे स्वचालित

रिफंड प्रक्रिया को तेज करने के लिए भी तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। सीबीआईसी अध्यक्ष के अनुसार, फिलहाल करीब 90 प्रतिशत कम जोखिम वाले रिफंड दावों का निपटारा स्वचालित प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। इससे कारोबारियों को अपना पैसा जल्दी वापस मिल रहा है और कागजी कार्रवाई तथा अनावश्यक देरी में कमी आ रही है।

उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत इनपुट सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिफंड का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा है। इसके अलावा जीरो-रेटेड सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले पूंजीगत सामान पर भी आईटीसी रिफंड की सुविधा देने की दिशा में काम किया जा रहा है। निर्यात से जुड़े रिफंड को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह स्वचालित बनाने की योजना है।

माल परिवहन के दौरान नियमित जांच पर लगेगी रोक

व्यापार जगत को राहत देने के लिए माल परिवहन के दौरान वाहनों को नियमित रूप से रोककर जांच करने की प्रक्रिया समाप्त करने की तैयारी है। चतुर्वेदी ने कहा कि आगे केवल खुफिया जानकारी मिलने पर ही जांच की जाएगी। इसके लिए संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी की मंजूरी जरूरी होगी। इस कदम से माल की आवाजाही आसान होने और कारोबारियों का समय बचने की उम्मीद है।

एमएसएमई के लिए पंजीकरण और टैक्स भुगतान होगा आसान

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के लिए भी कई राहत प्रस्तावित हैं। इनमें पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना, पात्र आपूर्तिकर्ताओं को ई-कॉमर्स वेयरहाउस को मुख्य व्यावसायिक स्थल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देना शामिल है।

इसके अलावा 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली इकाइयों के लिए त्रैमासिक कर भुगतान और वैकल्पिक वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था का प्रस्ताव है। कुछ निर्धारित शर्तों के तहत विलंब शुल्क में राहत देने पर भी विचार किया जा रहा है।

चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि इन सभी प्रस्तावों का मसौदा हितधारकों की राय लेने के लिए सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के तहत जारी किया जाएगा। यानी अंतिम व्यवस्था तय करने से पहले कारोबार जगत के सुझावों पर भी विचार किया जाएगा।

कारोबार आसान बनाना ही जीएसटी की असली सफलता

सम्मेलन में पीएचडीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव रंजीत मेहता ने कहा कि जीएसटी की सफलता को केवल राजस्व संग्रह के आंकड़ों से नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी वास्तविक उपलब्धि इस बात से तय होगी कि यह कारोबार करने की प्रक्रिया को कितना सरल बनाता है, व्यवसायों की लागत कितनी घटाता है और देश में आर्थिक गतिविधियों को कितना बढ़ावा देता है।

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