जयपुर। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने ओबीसी परिवारों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े सर्वे की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह सर्वे 26 जुलाई 2026 तक किया जा सकेगा। आयोग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को निर्धारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत सर्वे पूरा कराने के निर्देश जारी किए हैं।

आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि आयोग के सचिव (सलाहकार) अशोक कुमार जैन की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर सर्वे कार्य में तेजी लाने और 26 जुलाई तक इसे पूर्ण कराने को कहा गया है।

आयोग के अनुसार, राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के जरिए 10 जुलाई से सर्वे का कार्य जारी है। 23 जुलाई को हुई समीक्षा में सामने आया कि प्रदेश में अब तक केवल 69.86 प्रतिशत सर्वे ही पूरा हो सका है। खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में सर्वे की प्रगति अपेक्षा से कम रहने के कारण अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि 26 जुलाई 2026 के बाद किसी भी परिस्थिति में सर्वे की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए संबंधित अधिकारियों और प्रगणकों को तय समय में शेष कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

आयोग को राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में अपनी अनुशंसा रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है। इसी उद्देश्य से सभी जिलों में समयबद्ध तरीके से सर्वे पूरा कराया जा रहा है, ताकि प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक आरक्षण से संबंधित सिफारिशें तैयार की जा सकें।

आयोग ने सभी जिला प्रशासन से इस कार्य को प्राथमिकता देने और प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि निर्धारित समय में सर्वे शत-प्रतिशत पूरा हो सके।