केंद्र की तरफ से एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा 24 अँगस्त को की गई है। इस योजना को लेकर एक रिपोर्ट में नया दावा किया गया है। इसके अनुसार एकीकृत पेंशन योजना की सदस्यता लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपने पेंशन चेक में बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, UPS के तहत सरकार का योगदान मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो जाएगा, जिसके कारण ₹50,000 के मासिक वेतन से शुरू होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में कुल मिलाकर 19 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

रिपोर्ट में 3 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि और 8 प्रतिशत की 8 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर पर विचार किया गया है, लेकिन गणना में महंगाई भत्ते और वेतन आयोग पुरस्कारों को छोड़ दिया गया है। इसका मतलब है कि पेंशन कोष और भी अधिक हो सकता है, रिपोर्ट में कहा गया है। वर्तमान में, केंद्र सरकार के पास अपने कर्मचारियों के लिए तीन पेंशन फंड प्रबंधक हैं जिनमें भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस को हरी झंडी दे दी है, जिससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है और यदि राज्य सरकारें भी इसी ढांचे को अपनाने का निर्णय लेती हैं तो यह संख्या 90 लाख तक बढ़ सकती है।