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ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं नरेगा के कार्यों की समीक्षा

ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं नरेगा के कार्यों की समीक्षा

कोटा। ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक बुधवार को कलक्टर डॉ रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जिला कलक्टर ने विभिन्न योजनाओं की विस्तार पूर्वक समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पाबंद किया कि वह समयबद्ध तरीके से कार्यों को पूर्ण कर आमजन को योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें।


डॉ गोस्वामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर इटावा, सुल्तानपुर एवं खैराबाद में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जरूरतमंद को आवास देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जल भराव की समस्या के समाधान को प्राथमिकता से लिया जाए। वर्ष 2019 में हुई अत्यधिक बारिश के कारण जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ या जलभराव की स्थिति बनी थी उन्हें चिन्हित किया जाए।


उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण जल भराव की आशंका पर पहले ही लोगों को चेतावनी देते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए ताकि जल भराव से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें समय रहते बचाव कार्य शुरू करने की तैयारी पूरी हो। बचाव के लिए आवश्यक समस्त संसाधनों के साथ ही चिन्हित स्थलों पर फुड पैकेट, दवा आदि की व्यवस्था भी रखी जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षित स्थानों को चिन्हित कर वहां अभी से तैयारी की जाए ताकि समय पर लोगों को राहत दी जा सके। उन्होंने कहा कि मानसून में नालों की सफाई भी नियमित की जाए।


डॉ गोस्वामी ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि सीएसआर एवं एमपी-एमएलए लैड फंड से होने वाले समस्त कार्यों की सूची तैयार कर जो कार्य शुरू हो चुके हैं और जो अब तक शुरू नहीं हुए हैं एवं जिनकी प्रगति सामान्य से कम है उनकी समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने इन कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए।


डॉ गोस्वामी ने विभागों को पौधारोपण के लिए स्थान चिन्हित करने एवं पौधारोपण का समस्त डाटा तस्वीर सहित पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने कहा शिक्षा विभाग, नगर निगम, ग्रामीण विकास विभाग एवं वन विभाग आपस में समन्वय कर पौधारोपण कार्य सफलतापूर्वक करें।


मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा संबंधित विभाग बजट की उपलब्धता के अनुसार 30 जून से पहले कार्यों की स्वीकृति जारी करें ताकि विकास कार्यों को समय पर शुरू किया जा सके।


बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अशोक त्यागी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण कुमार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण विकास) मजहर इमाम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

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