सवाई माधोपुर: जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित
मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से दिए निर्देश , संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टर ने सुनी आमजन समस्याएं
सवाई माधोपुर। पारदर्शी प्रशासन की स्थापना एवं जन समस्याओं के त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से गुरुवार को संभागीय आयुक्त भरतपुर डॉ. टीना सोनी की अध्यक्षता एवं जिला कलक्टर काना राम उपस्थित में सतर्कता समिति की बैठक एवं जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जरूरतमंद व्यक्तियों की समस्याओं का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संतुष्टि स्तर और औसत निस्तारण समय में सुधार के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को शत-प्रतिशत ई-फाइल प्रणाली को अपनाने, राजस्व न्यायालयों में राजहित में अपील करने और जनता से बेहतर व्यवहार रखते हुए गुड गवर्नेंस की स्थापना करने पर बल दिया। संभागीय आयुक्त डॉ. टीना सोनी ने कहा कि उपखंड स्तर पर होने वाली जनसुनवाइयों में ही अधिकांश समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए जिला स्तर तक नहीं आना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग जनसुनवाई का समय निश्चित कर संवेदनशीलता के साथ आमजन की समस्याएं सुने और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर काना राम ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी विभागीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई प्रकरण का 14 दिन से अधिक समय तक निस्तारण नहीं किया गया तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फसल बीमा योजना, डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी कार्यों में मिशन मोड पर प्रगति लाने हेतु कृषि एवं राजस्व अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। इस जनसुनवाई में अतिक्रमण हटाने, सीमाज्ञान, रास्ता खुलवाने, पाइपलाइन डलवाने, पेंशन लाभ दिलवाने, निर्माण कार्य में बाधा, जन्म प्रमाण पत्र, बिजली, सड़क, पट्टा वितरण, मूल वेतन पर संशोधित पेंशन का लाभ दिलवाने, पुलिया निर्माण करवाने, जलभराव की समस्याओं से संबंधित कुल 101 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से कई मामलों का समाधान मौके पर ही किया गया, शेष के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। वहीं जनसुनवाई के साथ सतर्कता समिति की बैठक में लंबित प्रकरणों पर चर्चा कर अगली बैठक से पूर्व कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक एवं जनसुनवाई के दौरान जिला परिषद सीईओ गौरव बुड़ानिया, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार, उप वन संरक्षक एवं उपक्षेत्र निदेशक प्रथम रामानंद भाकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर संजय शर्मा, अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग बी.एल. मीना, अधीक्षण अभियंता पीएचईडी बी.एस. मीना, सीएमएचओ डॉ. अनिल कुमार जैमिनी, नगर परिषद आयुक्त नरसी मीना सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े।