सवाई माधोपुर। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर द्वारा, माननीय किशोर न्याय समिति के निर्देशानुसार, बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु समीक्षा बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलक्टर संजय शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए विद्यालयों, छात्रावासों, ग्राम पंचायतों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क व जागरूकता अभियान चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी आमजन तक पहुंचाना आवश्यक है।
बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्वेता गर्ग ने कहा कि अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे अवसरों पर होने वाले बाल विवाहों पर विशेष निगरानी रखी जाए। ऐसे मामलों में तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं संबंधित अधिकारियों को सूचना दें ताकि समय रहते विवाह रोका जा सके। सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, विमलेश कुमार ने बताया कि 24 अप्रैल, 2025 से माननीय उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी जी द्वारा बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया हैं। जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के सहयोग से जिले, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचित करें। प्रशासन हर संभव प्रयास कर बाल विवाह रुकवाने में तत्पर रहेगा। उन्होंने कहा कि बाल विवाह आयोजन से जुड़े लोगों जैसे रिश्तेदार, बाराती, पंडित, हलवाई, टेंट-डेकोरेटर, बैंड-बाजा संचालकों से सहयोग लेकर इस कुप्रथा को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किए जाएं। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के कोऑर्डिनेटर ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि बाल विवाह अपराध है और समाज को मिलकर इसे रोकना होगा। बैठक में सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग विमलेश कुमार, संयुक्त निदेशक महिला अधिकारता अमित गुप्ता, उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास प्रियंका शर्मा ,अध्यक्ष बाल कल्याण समिति श्वेता गर्ग तथा सदस्य ज्योति शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी संतोष मीना, चाइल्ड हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर मुकेश वर्मा, लवली जैन, दिलखुश वर्मा तथा जिला बाल संरक्षण इकाई से नीरज सिंह राजावत शामिल हुए। अन्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए।