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बजट घोषणा के तहत 2450 दिव्यांग जन को स्कूटी वितरित राज्य सरकार ने की मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पीड़ितों को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने की पहल – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

बजट घोषणा के तहत 2450 दिव्यांग जन को स्कूटी वितरित राज्य सरकार ने की मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पीड़ितों को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने की पहल – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजन के कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ितों को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के पहले ही बजट में दिव्यांजन के लिए 2000 स्कूटियों की घोषणा की गई थी। जिन्हें वितरित किया जा चुका है। बजट वर्ष 2025-26 में एप्रोप्रिएशन बिल के रिप्लाई में स्कूटियों की संख्या को बढ़ा कर 2500 किया गया था। इनमें से 2450 स्कूटियों का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शेष 50 स्कूटियों का वितरण भी आगामी 31 मार्च से पहले कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बजट घोषणा अन्तर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना तथा विधायक निधि कोष से दिव्यांगजन को स्कूटी वितरण करने का प्रावधान है। विधायक निधि से स्कूटी देने का कार्य जिला परिषद के द्वारा स्वीकृत से किया जाता है। मंत्री श्री गहलोत ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बगरू में विधायक निधि के तहत 30 जून 2026 तक दिव्यांगजनों को 20 स्कूटियों का वितरण करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बगरू से 20 स्कूटी की विधायक कोष से अभिशंसा की गई है। इसमें 17 दिव्यांगजन ने स्कूटी के लिए आवेदन किया है। इनमें से 15 दिव्यांगजन के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने से स्कूटी का वितरण अब तक नहीं किया जा सका है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री गहलोत प्रश्नकाल के दौरान सदस्य श्री कैलाश चन्द वर्मा द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को स्कूटियां वितरित करने के लिए पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन टेंडर कर न्यूनतम दरों पर स्कूटियां खरीदी गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूटी की दरों के निर्धारण में किसी भी अधिकारी की भूमिका नहीं होती है। इससे पहले विधायक श्री वर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निदेशालय विशेष योग्यजन के प्रदेश में बजट घोषणा अन्तर्गत स्कूटी वितरण किया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना तथा विधायक निधि कोष से स्कूटी वितरण का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने विगत पांच वर्षों में विधायक कोष से बगरू में स्कूटी हेतु की गई अनुशंसा तथा वितरित की गई स्कूटी का विवरण भी सदन के पटल पर रखा।

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