नई दिल्ली । वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, सरकार गुणवत्तापूर्ण व्यय में सुधार, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और वित्त वर्ष 2025-2026 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक कम करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को संसद में 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। इस दौरान राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए बड़े बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और गरीबों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च बढ़ाने की सरकार की स्थिति को जारी रखे जाने की उम्मीद है।

प्राप्तियों और व्यय के रुझानों की अर्ध-वार्षिक समीक्षा पर वित्त मंत्रालय के बयानों के अनुसार, सरकार राजकोषीय कंसोलिडेशन के के ग्लाइड पथ पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक कम करना है।समीक्षा में कहा गया है, "सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया जाएगा, साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। यह दृष्टिकोण देश के बड़े आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।"