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जहरीली हवा से घुट रही जिंदगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार, प्रदूषण बना देश के लिए गंभीर चुनौती

जहरीली हवा से घुट रही जिंदगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार, प्रदूषण बना देश के लिए गंभीर चुनौती

वायु प्रदूषण आज भारत के सामने खड़ी सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। यह समस्या अब केवल दिल्ली, मुंबई या महानगरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी तेजी से फैल रही है। प्रदूषित हवा इंसान की सांसों के साथ उसके स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार और देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। चिंता की बात यह है कि दीपावली के बाद कई शहरों में हवा की गुणवत्ता अचानक बिगड़ जाती है। आतिशबाजी, वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों की धूल और पराली जलाने से वातावरण में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ जाती है। दिल्ली की स्थिति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां सर्दियों में वायु गुणवत्ता कई बार बेहद खराब श्रेणी में पहुंच जाती है।
वायु प्रदूषण का असर केवल अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या तक सीमित नहीं है। अब इसका सीधा प्रभाव कंपनियों की बैलेंस शीट और देश की आर्थिक उत्पादकता पर भी दिखाई दे रहा है। डालबर्ग एडवाइजर्स और क्लीन एयर फंड की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत को वायु प्रदूषण के कारण लगभग 24.49 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ, जो देश की जीडीपी का करीब छह प्रतिशत है। रिपोर्ट में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के उपचार पर लगभग 1.16 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का उल्लेख है। रेस्तरां और पर्यटन कारोबार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। जहरीली हवा के कारण लोग बाहर घूमने, यात्रा करने और रेस्तरां में भोजन करने से बचते हैं। कर्मचारी बीमार होने के बावजूद कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इससे कंपनियों का उत्पादन और मुनाफा दोनों घटते हैं। क्लीन एयर फंड की जनवरी 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पीएम 2.5 प्रदूषण में लगभग 20 प्रतिशत कमी लाने से वर्ष 2030 तक 85 अरब डॉलर के आर्थिक नुकसान को टाला जा सकता है।
प्रदूषण से होने वाली मौतों के आंकड़े और भी चिंताजनक हैं। लैंसेट काउंटडाउन की 2025 की भारत संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न पीएम 2.5 प्रदूषण के कारण भारत में लगभग 17.18 लाख मौतें हुईं। वहीं स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 की रिपोर्ट में वर्ष 2023 के दौरान भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित दो लाख नहीं, बल्कि लगभग 20 लाख मौतों का अनुमान सामने आया है। यह अनुमान विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर आधारित है। लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2009 से 2019 के दौरान पीएम 2.5 के दीर्घकालिक संपर्क से प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख अतिरिक्त मौतों का अनुमान है, जब इसकी तुलना विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुरक्षित स्तर से की गई। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण कोई सामान्य मौसमी परेशानी नहीं, बल्कि जीवन के लिए गंभीर खतरा है।
सबसे अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों की बात करें तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के नवंबर 2025 के अध्ययन में दिल्ली को सबसे प्रदूषित केंद्रशासित क्षेत्र बताया गया। इसके बाद चंडीगढ़, हरियाणा, त्रिपुरा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब का स्थान रहा। अध्ययन में दिल्ली का वार्षिक औसत पीएम 2.5 स्तर 101 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जबकि भारतीय मानक 40 माइक्रोग्राम है। हरियाणा में 63, त्रिपुरा में 62, असम में 60 और बिहार में 59 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर का स्तर सामने आया। राजस्थान और गुजरात के अनेक जिले भी राष्ट्रीय मानकों से अधिक प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। गुजरात के 33 में से 32 जिलों में पीएम 2.5 का स्तर राष्ट्रीय मानक से अधिक पाया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रदूषण किसी एक राज्य की समस्या नहीं है।
प्रदूषण से बचाव के लिए नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जब हवा की गुणवत्ता खराब हो तो अनावश्यक रूप से खुले वातावरण में अधिक समय बिताने से बचना चाहिए। बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी वाले लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बाहर निकलते समय अच्छी गुणवत्ता वाला एन-95 मास्क उपयोगी हो सकता है। घरों में धूल जमा नहीं होने दें, पर्याप्त वेंटिलेशन रखें और धुएं से बचें। प्रदूषण के अत्यधिक स्तर पर सुबह-शाम खुले में दौड़ने और कठिन शारीरिक गतिविधियों से बचना चाहिए। आंखों में जलन, लगातार खांसी या सांस लेने में परेशानी होने पर चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।
वाहनों का सीमित उपयोग,सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और पैदल चलने की आदत प्रदूषण घटाने में मददगार हो सकती है।
निजी वाहनों के स्थान पर बस और रेल का उपयोग बढ़े तो सड़कों पर वाहनों की संख्या और ईंधन की खपत घटेगी। पेड़ लगाना और उनका संरक्षण करना भी जरूरी है। कचरा और सूखे पत्ते खुले में जलाने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। इन उपायों से हवा स्वच्छ होगी, बीमारियां घटेंगी, अस्पतालों पर दबाव कम होगा और परिवारों का चिकित्सा खर्च बचेगा।
सरकार की भूमिका इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं पर सख्त निगरानी होनी चाहिए। निर्माण स्थलों को ढकना, सड़कों पर नियमित सफाई और धूल नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार तथा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना आवश्यक है। पराली प्रबंधन के लिए किसानों को आधुनिक मशीनें और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर ऐसा तंत्र बनाना होगा, जिसमें प्रदूषण के आंकड़े सार्वजनिक हों और जिम्मेदार विभागों की जवाबदेही तय हो।
दीपावली खुशियों, प्रकाश और उत्साह का पर्व है। इसकी परंपरा को प्रदूषण मुक्त तरीके से मनाना समय की मांग है। त्योहारों की खुशी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी कीमत बच्चों और बुजुर्गों को अपनी सेहत से चुकानी पड़े। स्वच्छ हवा का अधिकार प्रत्येक नागरिक का है। आर्थिक विकास की ऊंची इमारत तभी मजबूत होगी जब देश के नागरिक स्वस्थ होंगे। सरकार, उद्योग जगत और आम जनता को मिलकर प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाना होगा। विकास का अर्थ केवल बड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और बढ़ती जीडीपी नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण भी है जिसमें हर नागरिक बिना भय के स्वच्छ हवा में सांस ले सके। सांसों की सुरक्षा ही स्वस्थ भारत और विकसित भारत की असली पहचान होनी चाहिए।

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