बिलकिस बानो केस में दो दोषियों को जमानत, उम्रकैद की सजा निलंबित
नई दिल्ली। बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को राहत देते हुए उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी है। अदालत ने विपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, इस मामले में उनकी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपीलों पर अंतिम फैसला अभी नहीं आया है और सुनवाई जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 28 अक्टूबर को जारी किया गया था। अदालत ने दोनों दोषियों की ओर से पेश किए गए तर्कों और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जमानत देने का निर्णय लिया। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। उनकी रिहाई ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी।
सुनवाई के दौरान दोषियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि दोनों आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि इनमें से एक दोषी का नाम शुरुआती एफआईआर में शामिल नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा, उन्होंने अदालत को बताया कि एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है।
वहीं, गुजरात सरकार ने दोनों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया। सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दलील दी कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालतों ने मामले से जुड़े सभी प्रासंगिक तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार किया था। उन्होंने जमानत दिए जाने पर आपत्ति जताई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ताओं को 17 साल से अधिक समय जेल में हो चुका है। इनमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से दिव्यांग भी है। अदालत ने यह भी माना कि दोषियों की अपील में कुछ ऐसे कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दे हैं, जिन पर विस्तार से विचार किए जाने की आवश्यकता है।
इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा को अपीलों पर अंतिम निर्णय आने तक निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, इस आदेश का अर्थ दोषसिद्धि रद्द होना नहीं है। मामले में दोनों दोषियों की अपीलों पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।