• विकास की गाड़ी’ को फिर ‘रफ्तार’ देने में जुटी राज्य सरकार

• विभागीय योजनाओं-प्लानिंग को धरातल पर उतारने के निर्देश

जयपुर। राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आचार संहिता के समाप्त होते ही विकास की गाड़ी को फिर से रफ्तार देने में जुट गई है। इसी कड़ी में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और योजनाओं की प्रगति को जाना।

टाउनशिप पॉलिसी सहित अन्य प्लान उतरें धरातल पर

बैठक में मंत्री खर्रा ने विभाग की विभिन्न पॉलिसीज और टाउनशिप पॉलिसीज के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना, टाउन प्लानिंग एक्ट आदि में आवश्यक सुधार करने के लिए सुझाव दिया। मंत्री खर्रा ने आवश्यक संशोधनों को सम्मिलित कर पत्रावली अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये। उन्होंने आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम में आपसी समन्वय हेतु प्रमुख शासन सचिव के स्तर पर बैठक कर समान विषयों और प्रकरणों की सूची बनाने के भी निर्देश दिए।

भूमि आवंटन के प्रकरणों का जल्द हो निस्तारण

मंत्री खर्रा ने कहा कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के विभागों के भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार के स्तर पर लम्बित प्रकरणों की सूची बनाकर प्रस्तुत करने और केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं एवं नगरीय निकायों के हिस्सा राशि संबंधी प्रस्ताव तैयार कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही पट्टे आवंटन की प्रकिया में सुधार पर कार्य करने और पूर्व के पट्टे आवंटन संबंधी शिकायतों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दिएं। मंत्री खर्रा ने पी.एम. ई-बस सेवा संबंधी डिपो हेतु भूमि आवंटन की प्रकिया शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही मेट्रो के फेज-2 की डीपीआर बनाने में गति प्रदान करने हेतु निर्देश दिए।

आवासन मंडल के कोचिंग हब के मुद्दे हों निस्तारित

बैठक में मंत्री खर्रा ने कहा कि आवासन मण्डल के कोचिंग हब में भूखण्डों हेतु कम लोगों ने रूचि दिखाई है। ऐसे में इन्हें गति प्रदान करने हेतु कोचिंग संचालकों के साथ समय समय पर बैठक की जाए। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न नगर पालिकाओं में नागरिक सेवाओं से संबंधित लम्बित मुद्दों को शीघ्र निपटाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही विभिन्न शिलान्यास-लोकार्पण की सूची बनाने, अन्नपूर्णा योजना का नियमित निरीक्षण कर समस्याओं का निदान करने के निर्देश दिए।

बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत, स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक सुरेश ओला, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर मेट्रो, मुख्य नगर नियोजक एवं वित्तीय सलाहकार स्वायत्त शासन विभाग सम्मिलित हुए।