मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार, 40 सीटों वाली मिजोरम विधानसभा में 7 नवंबर को चुनाव होगा। राज्य में एक ही चरण में चुनाव होगा। मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा के नेतृत्व वाली वर्तमान मिजोरम विधानसभा 17 दिसंबर को अपना कार्यकाल समाप्त करने वाली है, और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी, और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनावी प्रक्रिया 13 अक्टूबर को राजपत्र अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी, और उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक अपना नामांकन जमा कर सकते हैं। नामांकन की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी, और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। मिजोरम में जीत के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं में मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ), ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम), कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शामिल हैं। सीएम ज़ोरमथांगा के नेतृत्व में एमएनएफ ने 2018 में 18 सीटें हासिल कीं और पड़ोसी राज्य मणिपुर में कुकी-मैतेई जातीय हिंसा से प्रेरित प्रतिस्पर्धा के बीच अपना कार्यकाल बढ़ाने का लक्ष्य रखा, जिसका असर मिजोरम पर भी पड़ा। कांग्रेस, जिसका राज्य में प्रभाव कम हो रहा था, 2018 में 40 में से केवल पांच सीटें हासिल करने में सफल रही।
2018 में क्षेत्रीय दलों के गठबंधन के रूप में गठित ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच पेश करते हुए शासन और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करता है। 2018 में अपनी शुरुआत में, ZPM ने कांग्रेस को भी पछाड़ते हुए आठ सीटें हासिल कीं। जबकि भाजपा नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (एनईडीए) का नेतृत्व करती है, जिसमें एमएनएफ भी भागीदार है, भगवा पार्टी को अभी भी मिजोरम में स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थापित करना बाकी है। विशेष रूप से, मिजोरम देश का एकमात्र राज्य है जहां वर्तमान में एक भी महिला सांसद या विधायक नहीं है, इसके इतिहास में केवल चार महिला विधायक हैं।