जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत राज्य की निर्धारित सीलिंग बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को 29 दिसंबर 2023 को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्य की सीलिंग 4 करोड़ 46 लाख निर्धारित है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा में जोड़े जाने के लिए 13 लाख 90 हजार आवेदन लंबित हैं। इनमें से 8 लाख लोगों को आगामी 2 माह में जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि एक लाख 67 हजार विशेष योग्यजनों को गत सप्ताह खाद्य सुरक्षा में जोड़ा गया है।

इससे पहले विधायक सुरेश गुर्जर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि झालावाड़ जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 से जून 2024 तक खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए खानपुर उपखंड में 6 हजार 60 अपील प्राप्त हुई, जिनमें एक हजार 300 अपील स्वीकृत की गयी एवं 61 अपील अस्वीकृत की गयी। इसी प्रकार झालरापाटन उपखंड में 7 हजार 576 अपील प्राप्त हुई, जिनमें से एक हजार 784 स्वीकृत की गई एवं 23 अपील अस्वीकृत की गयी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राज्‍य हेतु निर्धारित सीलिंग सीमा 4.46 करोड के विरूद्ध शेष रहे स्‍थान के विरूद्ध लाभार्थियों को राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके, पूर्व में प्राप्‍त कुल 19.58 लाख आवेदन में से लंबित आवेदन लगभग 13.9 लाख में से परीक्षण पश्‍चात नाम जोड़ने की कार्यवाही विभागीय स्‍तर पर प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि विगत पांच वर्षों में खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े गए हैं।