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संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री ने की जनसुनवाई, आमजन की समस्याओं को दूर करना राज्य सरकार की प्राथमिकता - संसदीय कार्य मंत्री

संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री ने की जनसुनवाई, आमजन की समस्याओं को दूर करना राज्य सरकार की प्राथमिकता - संसदीय कार्य मंत्री

जयपुर। संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को मिल सके, इस उद्देश्य से जनसुनवाई की जा रही है। साथ ही, जनसुनवाई में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए हर संभव प्रयास एवं कार्य किया जा रहा है। इस दौरान पटेल ने कहा कि आमजन की समस्याओं को दूर करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार गरीब और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है।


संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने शनिवार को जोधपुर स्थित सर्किट हाऊस में आयोजित जनसुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार की ओर से आमजन को राहत देने के लिए त्रिस्तरीय जनसुनवाई की व्यवस्था की गई है। साथ ही, उन्होंने कहा कि जनसंपर्क पोर्टल पर दर्ज होने वाले प्रकरणों की मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग करते है, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके।


सर्किट हाऊस में जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में जोधपुर एवं आस पास के क्षेत्रों से ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान फरियादियों ने आवास, जमीन का कब्जा, पेंशन लिस्ट में नाम जुड़वाना, साफ-सफाई, सड़क निर्माण, पानी की निकासी, अतिक्रमण, राशन कार्ड से नाम कटने, पेंशन न मिलना, आपसी विवाद, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क मरम्मत, रोजगार इत्यादि से संबंधित परिवेदनाएं मंत्री पटेल को सौंपी जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित निराकरण के लिए दूरभाष पर निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी गंभीरता पूर्वक कार्य करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 


संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व एवं प्रबन्धन में राज्य सरकार प्रदेशवासियों के जनकल्याण के लिए पारदर्शिता एवं निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आमजन के काम किसी भी सूरत में नहीं रूकें, आमजन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी एवं कार्मिकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने केन्द्र एवं राज सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की बात कही।

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