टोंक। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में चहुंमुखी विकास  एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली तथा प्रदेश के नागरिकों को  सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए  संकल्पबद्ध राजस्थान मिशन वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने हेतु हर क्षेत्र के लिए मांगों का निर्धारण एवं मानकों को प्राप्त करने हेतु समयबद्ध कार्य योजना तैयार किए जाने के लिए शनिवार को जिला स्तरीय गहन परामर्श कार्यक्रम जिला परिषद सभागार में आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  के  माध्यम से संचालित विभिन्न  योजनाओं  में सुझाव मांगे गए। जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए सूनियोजित विकास करने, पंचायती राज विभाग के अधीन आए पांच विभागों पर समन्वय, सामंजस्य से अभिसरण एवं मॉनिटरिंग पर चर्चा की गई। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुधरीकरण एवं पंचायती राज में ग्राम सचिवालय व्यवस्था को सुचारू करने पर भी चर्चा हुई। सरपंच डारडातुर्की अब्दुल करीम ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कृषि पर्यवेक्षक व पंचायत के अधीन अन्य कार्मिकों की उपस्थिति सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवानी चाहिए साथ ही पंचायत के बजट मद को भी बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक  विकास संभव हो सके। जिला परिषद सदस्य छोगा लाल गुर्जर ने मिशन 2030 पर चर्चा से पूर्व जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी महोदय को भी बुलाने का प्रस्ताव रखा ताकि सार्थक चर्चा हो सके। पासरोटियां सरपंच शंकर लाल सैनी ने कहा कि जिला परिषद मद एवं पंचायत समिति मद में मिलने वाली राशि की स्वीकृतियों को समान रूप से ग्राम पंचायत को जारी की जावे ताकि विकास में सभी पंचायतों की भागीदारी हो सके। जिला प्रमुख श्रीमती सरोज बंसल ने कहा कि सरपंच धरातल से जुड़े होते हैं, आज यहां पर कई प्रकार की चर्चाएं हुई, समस्याएं भी सामने आई है, कई तरह के सुझाव आए हैं, यदि हमारा समाज शिक्षित हो जाए तो हर क्षेत्र का विकास परिपूर्ण तरीके से हो सकेगा। आज जो भी सुझाव यहां प्राप्त हुए हैं, उन्हें अधिकारीगण राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे।