जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने के साथ उनके कल्याण और उत्थान के लिए कृत संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी 2019 में ‘‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना‘‘ का शुभारंभ किया और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से किसानों के खातों में सालाना 6 हजार रूपए देने की घोषणा की। पीएम किसान योजना से जहां 2019 में पहली किस्त के तौर पर देश के 3 करोड 16 लाख से अधिक किसानों को 6323 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई, वहीं 18वीं किस्त के तौर पर देश के 9 करोड़ 58 लाख 97 हजार से अधिक किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया गया। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने यह जानकारी दी है।

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पहली किस्त 64 हजार किसानों को दी गई थी, जबकि 18वीं किस्त में लाभान्वित किसानों की संख्या 70 लाख से अधिक पहुंच गई। 2019 में 64 हजार 993 किसानों को 12.99 करोड़ रूपए पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर सीधे खातों में दिए गए। जबकि 18वीं किस्त के तौर पर राजस्थान के 70 लाख 31 हजार 163 किसानों को इस योजना में शामिल करते हुए 1544.86 करोड़ रूपए खाते में भेजे गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भूमि धारक किसानों के परिवारों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है, ताकि उचित फसल स्वास्थ्य और उचित उपज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आवश्यक सामग्री खरीदी जा सकें। इस योजना के तहत सालाना 6000/- की राशि तीन किस्तों में दी जाती है।

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि किसानों के मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के लिए मजबूत शिकायत निवारण तंत्र तक बनाया है। किसानों की शिकायतों का निस्तारण भी प्राथमिकता से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक पीएम किसान पोर्टल पर कुल 10859 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 10613 शिकायतों का समाधान तक कर दिया गया। मोदी सरकार ने किसानों की सहायता के लिए पीएम किसान पोर्टल के साथ किसान केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली भी चालू की है, इसमें भी इस वित्तीय वर्ष में अब तक 63464 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 62912 शिकायतों को समाधान किया जा चुका है। ऐसे में किसानों की सभी समस्याओं को प्राथमिकता से समाधान किया जाता है।