नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की संसदीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 'स्वीकार' किया था कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि से भारत को कोई लाभ नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू ने देश का दो बार विभाजन किया था, एक बार रेडक्लिफ रेखा के साथ और दूसरी बार उस संधि के दौरान, जिसके तहत नदी का 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान को दे दिया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता किसान विरोधी भी था। मोदी ने कहा कि नेहरू ने एक बार देश का विभाजन किया और फिर दोबारा। सिंधु जल संधि के तहत, 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। बाद में, अपने सचिव के माध्यम से, नेहरू ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि इससे कोई लाभ नहीं हुआ। बैठक में मौजूद भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करने को नेहरू द्वारा विश्वासघात बताया और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को इसके लिए संसद की मंज़ूरी लेनी चाहिए थी। कि देश के साथ विश्वासघात हुआ है। अगर वह (जवाहरलाल नेहरू) लोकतांत्रिक चुनाव में प्रधानमंत्री होते, तो उन्हें इसके लिए संसद की मंज़ूरी लेनी चाहिए थी। कैबिनेट और संसद के विश्वास के बिना, वह पाकिस्तान गए और समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अकेले वापस आ गए... यह हमारे किसानों के साथ विश्वासघात है। प्रधानमंत्री की टिप्पणी की सराहना करते हुए, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार की "पाकिस्तान को 80 करोड़ रुपये" देने के लिए आलोचना की। भाजपा नेता ने कहा कि हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री ने तथ्य बताए। नेहरू जी ने न केवल कैबिनेट की मंज़ूरी या चर्चा के बिना संधि पर हस्ताक्षर किए, बल्कि उन्हें 80 करोड़ रुपये भी दिए। जब भी किसी संधि पर हस्ताक्षर होते हैं, तो वह संसद में चर्चा के बाद ही होता है। 14 अगस्त को, भारत ने सिंधु जल संधि के तहत हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले को दृढ़ता से खारिज कर दिया, और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, वैधता और क्षमता का अभाव बताया।