सरकारी ई-कॉमर्स मंच ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) ऑनलाइन खुदरा व्यापार से जुड़ी इकाइयों के लिए नियमों के अनुपालन के लिए एक व्यवस्था बना रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। ओएनडीसी सभी प्रकार के ई-कॉमर्स ऑनलाइन खुदरा कारोबार के लिए एक खुले मंच को प्रोत्साहन देना चाहता है। इससे छोटे खुदरा विक्रेताओं को ई-कॉमर्स माध्यम से अपना कारोबार फैलाने और इस क्षेत्र में बड़ी कंपनियों के दबदबे को कम करने में मदद मिलेगी।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव संजीव ने कहा, “अगर कोई कंपनी हमारे नियमों का पालन नहीं करती है तो हम कार्रवाई करेंगे। हम कुछ चीजों को अंतिम रूप दे रहे हैं। कानून का पालन होना चाहिए। हम इसके लिए एक व्यवस्था बना रहे हैं।” निजी जानकारियों की सुरक्षा और शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना पर नियम व्यापक ओएनडीसी नेटवर्क नीति का हिस्सा होंगे।
ओएनडीसी द्वारा पिछले साल जारी परामर्श पत्र के अनुसार, शिकायत प्रबंधन पर नीति के अध्यायों में से एक अध्याय खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा उनके खिलाफ दायर शिकायतों को प्रबंधित करने और हल करने के लिए तंत्र तैयार करेगा। गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में गठित ओएनडीसी विक्रेताओं या लॉजिस्टिक सेवाएं देने वालों या भुगतान मंच संचालकों को स्वैच्छिक ढंग से अपनाने के लिए मानक तैयार करती है। ओएनडीसी में शामिल होते समय प्रत्येक भागीदार को यह सहमति देनी होगी कि वह नीति का पूरी तरह पालन करेगा।