बाड़मेर। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ एवं पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के आहवान पर बाड़मेर जिला परिषद एवं पंचायत समितियांे मंे कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी 10 अप्रैल से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। इसको लेकर मंत्रालयिक कर्मचारियांे ने शुक्रवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई को ज्ञापन सौंपा। पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के बाड़मेर जिलाध्यक्ष चेनाराम चौधरी ने बताया कि मंत्रालयिक कर्मचारियांे ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई को ज्ञापन सौंपते हुए 10 अप्रैल से सामूहिक अनिश्चितकालीन अवकाश पर जाने की सूचना दी है। उन्हांेने बताया कि जिला परिषद कार्यालय एवं पंचायत समितियां ेमंे कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी विभिन्न मांगांे को लेकर 10 अप्रेल से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहते हुए 17 अप्रैल से जयपुर में महापडाव में सम्मिलित होंगें। चौधरी ने बताया कि 14 सितंबर 2021 को राज्य सरकार एवं महासंघ के साथ हुए लिखित समझौते की पूर्ण पालना नही होने एवं 3 फरवरी को बजट पूर्व ध्यानाकर्षण महारैली के माध्यम से मंत्रालयिक कर्मचारियों की पीडा से अवगत कराने के बावजूद महासंघ की महत्वपूर्ण वित्तिय मांगों को बजट घोषणाओं में भी उपेक्षित रखने से मंत्रालयिक कर्मचारियांे मंे आक्रोश है। इसकी वजह से महाआंदोलन का निर्णय लिया गया है। उन्हांेने बताया कि ज्ञापन मंे पंचायती राज नियमों में अन्तर जिला स्थानान्तरण अनुमत करने,पंचायती राज संस्थाओं में भी मंत्रालयिक संवर्ग के उच्च पदों की संख्या कैडर के पदों की 53 प्रतिशत करने, कर्मचारियांे के नियमित रूप से वेतन भुगतान करने, मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी हार्ड डयूटी अलाउन्सेज स्वीकृत करने, जोब चार्ट जारी करने, कनिष्ठ सहायकांे की बकाया भर्ती करने, मंत्रालयिक संवर्ग के एन्ट्री स्केल के पद कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता राजस्थान विधानसभा की तर्ज पर स्नातक करने एवं स्टेट पेरिटी के आधार पर ग्रेड पे 3600 करने, समकक्ष संवर्ग ग्राम सेवक एवं कृषि पर्यवेक्षक की भांति प्रथम पदोन्नति के पद वरिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 करने, पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारी को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के तहत लाने, मंत्रालयिक संवर्ग में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद को अधीनस्थ सेवाओं में तथा प्रशासनिक अधिकारी एवं संस्थापन अधिकारी के पद को राज्य सेवा के पद घोषित करने एवं इन पदों को 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का वर्तमान प्रावधान यथावत लागू रखने तथा मंत्रालयिक संवर्ग सें ग्रामीण विकास राज्य सेवा में पदोन्नति का कोटा फिक्स करने की मांग की गई है। ज्ञापन देते समय जिला संगठन से जुड़े मदन बारूपाल, किशोर माली, लक्ष्मण, पोकरराम, अर्जुनसिंह, तुलछाराम, धमण्डाराम समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।