बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने बिजली बिलों में पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (पीपीएसी) बढ़ा दिया है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बिजली की जरूरतों को लेकर कोई समर एक्शन प्लान नहीं बनाया। कहीं से भी गर्मी में अतिरिक्त बिजली खरीदने का कोई इंतजाम नही किया। अप्रैल 2024 मे जब तेजी से गर्मी पीक पर पहुंची बिजली कटौती होने लगे तो पावर डिस्कॉम एवं सरकार जागे।

बीजेपी ने दावा किया कि दोनो की लम्बी सांठगांठ है जो खुल कर खेली गई और केजरीवाल सरकार के कहने से बीएसईएस राजधानी ने एक पत्र 25 अप्रैल को डीईआरसी सचिव को लिखा की हम पुराने परिपत्र के आधार पर पीपीएसी विद्युत खरीद समायोजन शुल्क में 8.75% की मई से जुलाई 2024 के लिए वृद्धि कर रहे है हैं। DERC एक अगठित Body है और वृद्धि की permission देने की स्थिती मे नही है और ना उसने वृद्धि अनुमति दी। सरकार एवं Discoms ने सांठगांठ की और 8.75 बढा कर PPAC 43.79% कर दिया है जिससे बिजली उपभोक्ताओं के बिल बढ़ रहे हैं।

हालांकि, अब सरकार की ओर से सफाई दी गई है। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा की समस्या यह है कि जहां भी उनकी सरकार है वहां बिजली महंगी है। भाजपा अपने शासित राज्यों में जारी बिजली का समाधान नहीं कर पा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने दावा किया कि डीएआरसी के आदेश में कहा गया है कि पीपीएसी नहीं बढ़ाई जाएगी। यदि डिस्कॉम को चरम बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़े तो वह अल्पकालिक आधार पर पीपीएसी को लगभग 7% तक बढ़ा सकती है।