जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि वर्ष 2022-23 में जिला नागौर में 8 लाख 343 क्विंटल मूंग खरीद के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। इसमें से 4 लाख 73 हजार 759 क्विंटल मूंग की खरीद की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान मूंग का समर्थन मूल्य 7 हजार 755 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित था।

सहकारिता राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग विक्रय के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसान अपनी मूंग की गुणवत्ता के आधार पर मंड़ी में प्रचलित अधिक भावों पर जींस विक्रय करने हेतु स्वतंत्र हैं। उन्होंने बताया कि मूंग विक्रय हेतु पंजीयन करवाने वाले सभी किसानों को तुलाई के लिए तिथि आंवटित कर दी गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र के किसानों को मूंग खरीद से संबंधित परेशानी होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

इससे पहले विधायक लक्ष्मण राम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता राज्य मंत्री ने जिला नागौर में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा दलहन-तिलहन की खरीद हेतु स्थापित क्रय केन्द्रों का विवरण, खाद्य विभाग द्वारा गेहूं खरीद खरीद हेतु स्थापित क्रय केन्द्रों का विवरण तथा वर्ष 2022-23 में नागौर जिले में की गई मूंग खरीद का विधानसभा क्षेत्रवार विवरण सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र मेडता में वर्ष 2022-2023 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत मूंग विक्रय हेतु कुल 6740 किसानों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण करवाया गया। इनमें से 4932 किसानों द्वारा मूंग विक्रय किया गया तथा शेष 1808 किसान क्रय केन्द्रों पर उपज विक्रय करने हेतु नही आये।

गौतम कुमार ने बताया कि मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में मूंग विक्रय हेतु पंजीयन करवाने वाले सभी 6740 किसानों को तुलाई हेतु दिनांक आंवटित कर दी गई थी जिनमें से 4932 किसान मूंग विक्रय करने हेतु क्रय केन्द्रों पर उपस्थित हुये। उन्होंने कहा कि आगामी खरीफ सीजन वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा जारी पीएसएस गाईडलाईन के अनुसार एवं भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार मूंग की खरीद माह नवम्बर 2024 से जनवरी 2025 तक किया जाना प्रस्तावित है।