कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राजभवन और राज्य सचिवालय के बीच विवाद एक और मोड़ की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने अपने प्रेस सचिव शेखर बनर्जी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। इस साल की शुरुआत में राज्यपाल द्वारा अपनी पूर्व प्रमुख सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को कुर्सी से हटाने के फैसले को लेकर राजभवन और राज्य सचिवालय के बीच तनाव पैदा हो गया था। रविवार दोपहर जैसे ही शेखर बनर्जी को राज्यपाल के प्रेस सचिव की कुर्सी से हटाने की खबर सामने आई, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस फैसले के जरिए राज्यपाल ने वास्तव में नबन्ना के सचिवालय को एक संदेश भेजने की कोशिश की है। बनर्जी को सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग से राजभवन में प्रतिनियुक्त किया गया है। राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि यह हमेशा प्रोटोकॉल और परंपरा रही है कि राज्यपाल के प्रेस सचिव को राज्य सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग से नामित किया जाता है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "हालांकि इस तरह का नामांकन करते समय राज्यपाल की पसंद को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन यह अभूतपूर्व है कि एक राज्यपाल ने अपने प्रेस सचिव को इतने अनौपचारिक तरीके से हटा दिया है।" पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए हाल ही में संपन्न चुनावों में बड़े पैमाने पर हिंसा और खून-खराबे को लेकर राजभवन और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच झगड़ा हाल के दिनों में चरम पर पहुंच गया था।

राजभवन परिसर में एक 'शांति कक्ष' खोलने के अलावा, राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल में हिंसाग्रस्त इलाकों का व्यापक दौरा किया और पीड़ितों के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की। राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा के खिलाफ भी तीखे हमले किए और उन्हें हिंसा और खून-खराबे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया, जिसमें अब तक 47 लोगों की जान चली गई थी। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी अभूतपूर्व तरीके से राज्यपाल पर हमला किया है और उन पर अपने संवैधानिक अधिकार से परे काम करने का आरोप लगाया है। पार्टी के विधायक मदन मित्रा जैसे कुछ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने यहां तक कहा था कि सरकार को ग्रामीण निकाय चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल से उनकी वापसी का टिकट बुक करना होगा।