जयपुर। राजस्थान में वन संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग की कार्यप्रणाली में तेजी लाने की तैयारी है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जाए। साथ ही, वन क्षेत्रों में गश्त करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा और विभागीय योजनाओं की नियमित निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाए।

बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से आगामी चार महीनों की विस्तृत कार्ययोजना 22 नवंबर तक प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि योजना में 31 मार्च 2027 तक पूरे किए जाने वाले कार्यों का स्पष्ट उल्लेख हो। प्रत्येक काम के लिए मापने योग्य लक्ष्य और उसे पूरा करने की समयसीमा भी तय की जाए। मुख्य सचिव ने बताया कि वे अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठक कर उनकी कार्ययोजनाओं की समीक्षा करेंगे।

वन विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिजी-वन प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि इस डिजिटल व्यवस्था के जरिए विभागीय गतिविधियों की निगरानी की जाए। इसमें वन क्षेत्रों में होने वाली गश्त की संख्या, उसकी तस्वीरें और अवैध बजरी खनन रोकने से जुड़ी कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया जाए।

इसके अलावा नए पौधरोपण, पहले लगाए गए पौधों की देखभाल, वन क्षेत्रों में विकास कार्यों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों की प्रगति भी डिजी-वन पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए। कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए दस प्रमुख संकेतक और उनके मानक निर्धारित करने की बात भी कही गई।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को केवल कार्यालयों तक सीमित न रहने की सलाह देते हुए नियमित क्षेत्रीय निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विभागीय कार्यों की दैनिक प्रगति को तस्वीरों और आंकड़ों के आधार पर सूचनाचित्रों के रूप में साझा किया जाए, ताकि योजनाओं की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

उन्होंने पौधरोपण और वन संरक्षण के सफल प्रयासों का दस्तावेजीकरण करने तथा उन्हें सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से आम लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। वन विभाग से जुड़े न्यायालयीन मामलों और दूसरे विभागों के साथ समन्वय से जुड़े मुद्दों पर अलग बैठक आयोजित करने की बात भी कही।

बैठक में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की पद संरचना का विषय भी उठा। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिरीक्षक प्रियरंजन से राजस्थान में भारतीय वन सेवा की पद संरचना का आकलन कर आवश्यक सुझाव देने को कहा। उन्होंने राज्य सरकार और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने की जरूरत भी बताई।

राष्ट्रीय कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद मोहन ने प्रतिपूरक वनीकरण के महत्व पर चर्चा करते हुए लगाए गए पौधों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने गोडावण संरक्षण परियोजना का उदाहरण देते हुए वन और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी नई योजनाओं के लिए राष्ट्रीय कैम्पा से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव भेजने का सुझाव दिया।

वहीं, भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक डॉ. गोबिंद सागर भारद्वाज ने संस्थान की ओर से वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे शोध, प्रशिक्षण और विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराए जा रहे तकनीकी सहयोग की जानकारी दी।

इस समीक्षा बैठक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।