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अमेरिका-फ्रांस ने आखिरकार हिजबुल्लाह के बीच करा दिया संघर्ष विराम

अमेरिका-फ्रांस ने आखिरकार हिजबुल्लाह के बीच करा दिया संघर्ष विराम

इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच आखिरकार युद्धविराम समझौता हो गया है जोकि संघर्षों में उलझी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस संघर्षविराम का ऐलान करते हुए कहा है कि दोनों पक्षों ने अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता के दौरान रखे गये प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए समझौता कर लिया है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि इज़राइल और ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह के बीच युद्धविराम लागू हो चुका है। हम आपको बता दें कि युद्धविराम लागू होने के बाद पूरे बेरूत में गोलियों की आवाजें सुनी गईं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या गोलीबारी जश्न मनाने के लिए की गई थी?

रिपोर्टों के मुताबिक हाल के महीनों में इजरायली हमलों के कारण दक्षिणी लेबनान से विस्थापित हुए लोगों को ले जाने वाली कारें अब युद्धविराम के बाद क्षेत्र में वापस जाती हुई देखी गयी हैं। हम आपको बता दें कि युद्धविराम इजरायल-लेबनानी सीमा पर संघर्ष को समाप्त करने का वादा करता है जिसमें पिछले साल गाजा युद्ध के बाद से हजारों लोग मारे गए हैं। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा 10-1 वोट से समझौते को मंजूरी दिए जाने के तुरंत बाद जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में इसका ऐलान करते हुए कहा था कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से बात की है और लड़ाई स्थानीय समयानुसार सुबह 4 बजे समाप्त हो जाएगी।

बाइडन ने कहा, "यह शत्रुता की स्थायी समाप्ति के लिए बनाया गया प्रस्ताव है।" उन्होंने कहा कि हिज़बुल्लाह और अन्य आतंकवादी संगठनों के पास जो कुछ बचा है उससे फिर से इज़राइल की सुरक्षा को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाइडन ने कहा कि इज़राइल 60 दिनों में धीरे-धीरे अपनी सेना वापस ले लेगा क्योंकि लेबनान की सेना ने इज़राइल के साथ अपनी सीमा के पास के क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हिजबुल्लाह वहां अपने बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं कर सके।उन्होंने कहा, "दोनों तरफ के नागरिक जल्द ही सुरक्षित रूप से अपने समुदायों के बीच लौट सकेंगे।" बाइडन ने कहा कि उनका प्रशासन गाजा में युद्धविराम और बंधक-मुक्ति समझौते के साथ-साथ इज़राइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के समझौते पर जोर देना जारी रखेगा।

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