नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की ईंधन नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि भारत आज भी दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां नागरिकों को अपेक्षाकृत कम कीमतों पर ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है। उनके मुताबिक, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन में आई बाधाओं के बावजूद सरकार ने आम लोगों पर ऊर्जा कीमतों का पूरा बोझ नहीं पड़ने दिया।

शनिवार को अपने आवास पर एलपीजी वितरकों के साथ आयोजित बैठक में पुरी ने उनकी समस्याएं सुनीं और सुझावों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एलपीजी वितरक देश के ऊर्जा वितरण नेटवर्क का बेहद अहम हिस्सा हैं। करोड़ों परिवारों तक रसोई गैस पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वितरक और उनकी टीमें सुनिश्चित करती हैं कि घरों की रसोई में गैस की आपूर्ति लगातार बनी रहे।

मंत्री ने एलपीजी वितरकों की तारीफ करते हुए कहा कि उनका बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना और उपभोक्ताओं की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता सराहनीय है। उन्होंने इन्हें देश के ऊर्जा परिवर्तन अभियान का महत्वपूर्ण भागीदार भी बताया।

पुरी ने एलपीजी क्षेत्र में पिछले वर्षों के दौरान हुए विस्तार का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में देश में करीब 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, जबकि अब इनकी संख्या बढ़कर 32 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इनमें 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं। इससे बड़ी संख्या में गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक रसोई गैस की पहुंच बढ़ी है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान सरकार की प्राथमिकता घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित रखना रही है। जब दुनिया के कई देश ईंधन की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे, तब भारत में घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कदम उठाए गए।

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अन्य पोस्ट के जरिए यह भी बताया कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों की पूरी बढ़ोतरी भारतीय उपभोक्ताओं पर डाल दी जाती, तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी काफी महंगे हो सकते थे। उनके मुताबिक, डीजल की कीमत में 54 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल में 19 रुपये प्रति लीटर और एलपीजी सिलेंडर में 495 रुपये तक की संभावित बढ़ोतरी हो सकती थी।

पुरी ने कहा कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी का सीधा असर किसानों, परिवहन कारोबारियों और आम परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ता। खासकर रसोई गैस महंगी होने से करोड़ों परिवारों के लिए खर्च संभालना मुश्किल हो सकता था।

मंत्री के अनुसार, सरकार और तेल कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों का पूरा असर उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने बताया कि डीजल में संभावित 54 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के मुकाबले केवल 7 रुपये की वृद्धि हुई। इसी तरह पेट्रोल में 19 रुपये की जगह 7 रुपये प्रति लीटर और एलपीजी सिलेंडर में संभावित 495 रुपये के बजाय 89 रुपये की बढ़ोतरी हुई।

पुरी ने एलएनजी की कीमतों का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, इसमें संभावित 25 रुपये की बढ़ोतरी के मुकाबले केवल 10 रुपये की वृद्धि की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति रही है कि वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ने का पूरा बोझ देश की जनता पर नहीं डाला जाए। जरूरत पड़ने पर सरकार और तेल कंपनियां भी इस बोझ का हिस्सा उठाएं।

अंत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुश्किल वैश्विक परिस्थितियों में आम लोगों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। उनके मुताबिक, ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के साथ गरीब और वंचित परिवारों को राहत देना भी जरूरी है।