नई दिल्ली। ईरान में फंसे भारतीय नाविक अक्षय हरीश के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अक्षय की भारत वापसी का रास्ता साफ हो गया है और उन्हें जल्द केरल लाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय दूतावास ने उनसे संपर्क कर जरूरी दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी कराने में मदद की है। अब अक्षय को इमरजेंसी सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में आयोजित साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विदेश में मौजूद भारतीय नाविकों की सुरक्षा और उनका कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास और बंदर अब्बास में मौजूद भारतीय अधिकारियों की टीम लगातार इस मामले पर नजर रख रही है।

प्रवक्ता के मुताबिक, अक्षय हरीश ने 9 नवंबर को भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया था। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने उनसे बातचीत कर उनकी स्थिति और भारत लौटने में आ रही परेशानियों की जानकारी ली।

बातचीत में पता चला कि अक्षय ने वर्ष 2025 में जापान में 'प्लाम मरीन' नामक एक व्यापारिक जहाज पर काम शुरू किया था। जब जहाज ईरान के चाबहार बंदरगाह पहुंचा, तब जहाज के कप्तान ने उन्हें बताया कि उनका पासपोर्ट और सीडीसी (Continuous Discharge Certificate) खो गया है। यह दस्तावेज समुद्री जहाजों पर काम करने वाले नाविकों के लिए बेहद जरूरी होता है।

जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण अक्षय को जहाज से उतार दिया गया। इसके बाद वह ईरान में ही फंस गए और उनकी भारत वापसी में परेशानी आने लगी।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मुश्किल समय में अक्षय की कंपनी उनकी मदद कर रही है। उनके रहने और खाने-पीने की व्यवस्था कंपनी की ओर से की जा रही है, ताकि दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।

मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय दूतावास ने जहाज के मालिक और संबंधित एजेंट से भी संपर्क किया। अधिकारियों ने उन्हें अक्षय के जरूरी दस्तावेज दोबारा तैयार कराने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी दी। इसके बाद अक्षय ने भारत लौटने के लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट का आवेदन किया।

अब यह इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, जिससे उनकी स्वदेश वापसी का रास्ता खुल गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय अधिकारी अक्षय को जल्द से जल्द केरल पहुंचाने के लिए उनकी कंपनी के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।

भारत सरकार का कहना है कि विदेश में किसी भी भारतीय नागरिक या नाविक के सामने संकट आने पर उसकी सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। अक्षय हरीश का मामला भी इसी दिशा में चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।