हैदराबाद। देश में डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवर्स और अन्य प्लेटफॉर्म आधारित कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर तेलंगाना सरकार ने अहम पहल की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में 'तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम' की शुरुआत की। इस योजना के तहत गिग वर्कर्स को दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा के साथ कई अन्य सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है।

कार्यक्रम से पहले राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शिल्पा रामम से जयाभेरी ग्राउंड तक आयोजित गिग वर्कर्स की बाइक रैली में हिस्सा लिया। इसके बाद श्रमिकों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने गिग वर्कर्स से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इन कर्मचारियों को अपने काम और कमाई से जुड़ी पूरी जानकारी तक आसानी से पहुंच नहीं मिलती थी।

राहुल गांधी ने विशेष रूप से डेटा के अधिकार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बड़ी कंपनियां डेटा के आधार पर काम कर रही हैं, लेकिन जिन कर्मचारियों की मेहनत से ये प्लेटफॉर्म चलते हैं, उन्हें ही अपने काम का पूरा हिसाब नहीं मिलता था। नई व्यवस्था के तहत गिग वर्कर्स अपने काम, डिलीवरी और कमाई से जुड़ी जानकारी मोबाइल पर देख सकेंगे।

योजना की सबसे अहम विशेषताओं में 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा शामिल है। इसके अलावा, हर डिलीवरी या अन्य संबंधित ट्रांजैक्शन की राशि का एक प्रतिशत हिस्सा गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए निर्धारित किया जाएगा। राहुल गांधी के मुताबिक, यह राशि पहले गिग वर्कर्स बोर्ड के पास पहुंचेगी और फिर कर्मचारियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

गिग वर्कर्स की रोजमर्रा की परेशानियों को देखते हुए सरकार रेस्ट जोन बनाने की योजना भी लागू कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि डिलीवरी कर्मचारी तेज गर्मी और खराब मौसम में घंटों सड़कों पर काम करते हैं, लेकिन उनके पास आराम करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं होतीं। प्रस्तावित रेस्ट जोन में वाई-फाई, वाहन पार्किंग और बैठने की व्यवस्था होगी। कर्मचारी जरूरत पड़ने पर वहां आराम भी कर सकेंगे। ये सुविधाएं हैदराबाद के साथ राज्य के दूसरे शहरों में भी उपलब्ध कराने की योजना है।

राहुल गांधी ने कहा कि गिग वर्कर्स केवल डिलीवरी करने वाले कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि तेलंगाना सरकार इन कर्मचारियों और उनके परिवारों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देगी।

अपने संबोधन में राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन संगठनों की सोच में गिग वर्कर्स के हितों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता, जबकि कांग्रेस उन्हें अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भागीदार मानती है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक अधिकार दिलाने के पक्ष में है।

गौरतलब है कि तेलंगाना सरकार ने इस साल अप्रैल में 'तेलंगाना प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर) एक्ट, 2026' को मंजूरी दी थी। यह कानून 2 जून 2026 से लागू हुआ। इसके तहत प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों के पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की शर्तों और कल्याण से जुड़े प्रावधान किए गए हैं।

इस पहल के जरिए तेलंगाना में डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवर्स और अन्य गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। अब इस व्यवस्था का वास्तविक लाभ कर्मचारियों तक किस तरह और कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचता है, इस पर नजर रहेगी।