सवाई माधोपुर। किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने तथा खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध भंडारण एवं औद्योगिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अनुदानित यूरिया एवं डीएपी का गैर-कृषि कार्यों में उपयोग, अवैध बिक्री अथवा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार लखपत मीना ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उर्वरकों की कालाबाजारी एवं नियमों के उल्लंघन पर तीन माह से सात वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को भी नियमानुसार जब्त किया जा सकता है। औद्योगिक इकाइयों को गैर-अनुदानित यूरिया की खरीद एवं उससे संबंधित उत्पादन का मासिक विवरण विभाग को देना होगा। जिले में यूरिया एवं डीएपी की उपलब्धता:- उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से 10 नवंबर 2026 तक जिले में 21,032 मीट्रिक टन डीएपी एवं 56,025 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति हुई है। इनमें से 19,214 मीट्रिक टन डीएपी एवं 43,748 मीट्रिक टन यूरिया की बिक्री की जा चुकी है। विभागीय विवरण के अनुसार वर्तमान में जिले में 1,818 मीट्रिक टन डीएपी एवं 12,277 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। कृषि विभाग द्वारा उर्वरकों के वितरण एवं उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विभाग ने विक्रेताओं एवं औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि रबी सीजन में वास्तविक किसानों को समय पर उचित दर पर खाद उपलब्ध हो सके।