जैसलमेर। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देते हुए जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीओआईटी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 41 मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में जॉब कार्ड दोबारा शुरू कराने, बीमा क्लेम, भूमि विवाद, खातेदारी दर्ज करने, भूमि आवंटन, न्यायालय के आदेशों की पालना, पैमाइश, कब्जा दिलाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, फर्जी भुगतान, अवैध अतिक्रमण, पेयजल के अवैध कनेक्शन, कर्मचारियों के बकाया वेतन, ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन और फर्जी आवंटन की जांच सहित कई महत्वपूर्ण मामलों पर विभागवार चर्चा हुई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम सैनी ने कहा कि समिति के समक्ष आने वाली प्रत्येक शिकायत प्रशासन के प्रति लोगों के विश्वास का प्रतीक है। इसलिए सभी मामलों का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण और तय समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो और परिवादियों को समय पर राहत उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन शिकायतों का निस्तारण हो चुका है, उनकी अद्यतन जानकारी संबंधित पोर्टल पर तुरंत अपलोड की जाए, ताकि शिकायतकर्ताओं को समय पर सूचना मिल सके और शिकायत निवारण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनी रहे।

बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने प्रकरणों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि जिन मामलों में एक से अधिक विभागों के समन्वय की आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मिलकर हल किया जाए, ताकि अगली बैठक तक अधिकतम लंबित मामलों का निस्तारण हो सके।

उन्होंने कहा कि जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति प्रशासन और आमजन के बीच विश्वास को मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच है। प्रत्येक अधिकारी जनहित को सर्वोपरि रखते हुए संवेदनशील, जवाबदेह और परिणामोन्मुखी कार्यशैली अपनाएं, जिससे लोगों को समय पर न्याय और राहत मिल सके।