श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में हुए चुनाव के बाद ही राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने इस बाबत एक प्रस्ताव को पास कर दिया है। बीते गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला हुआ है। सूत्रों की मानें तो, उमर अगले 2 दिन में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उन्हें प्रस्ताव का ड्राफ्ट सौंप देंगें। जानकारी हो कि उमर ने विधानसभा चुनाव के दौरान इस बात को प्रमुखता से कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा।

वहीं बीते 16 अक्टूबर को CM पद की शपथ लेने के बाद अगले दिन ही उन्होंने प्रस्ताव पास किया। इस कैबिनेट की मीटिंग में डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना मसूद इटू, जावेद अहमद राणा, जाविद अहमद डार और सतीश शर्मा भी मौजूद थे। जानकारी दें कि बीते बुधवार को ख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि उनकी सरकार का पहला काम ही लोगों की आवाज बनना होगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई थी कि जम्मू-कश्मीर लंबे समय तक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा और इसे जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल कर लेगा।

गौरतलब है कि अब्दुल्ला ने अनुच्छेद-370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने इससे पहले 2008 से 2014 तक पूर्ववर्ती राज्य की सत्ता संभाली थी। वहीं जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा था कि, ‘‘मैंने हमेशा कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमारा दर्जा अस्थायी है। हमें भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य से वादा मिला है कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि यह जल्द से जल्द होगा।” जानकारी दें कि जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लग चुकी है। जम्मू-कश्मीर को दो महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग वाली इस याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो गया है।