गोवा सरकार ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का 2023-24 का बजट पेश किया। बजट में तटीय राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोष के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा सुधारों के जरिये शिक्षा में सुधार और राजस्व बढ़ाने के लिए खनन परिचालन शुरू करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कुल 26,844 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह वित्त वर्ष 2022-23 के अनुमान से 9.71 प्रतिशत अधिक है। सावंत के पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है। उन्होंने कहा कि राज्य की कुल प्राप्तियां पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 12.53 प्रतिशत अधिक रहने का अनुमान है।
उन्होंने कहा, ‘‘जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने के बाद राज्य को करीब 800 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अनुमान है। इसकी भरपाई मुख्य रूप से राज्य में खनन गतिविधियां फिर शुरू कर और केंद्रीय करों में गोवा की हिस्सेदारी बढ़ाकर की जाएगी।’’ बजट में पर्यटन विभाग के लिए 262.85 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। यह पिछले साल की तुलना में 6.34 प्रतिशत अधिक है। बजट में स्वयंपूर्ण (आत्मनिर्भर) गोवा बोर्ड के जरिये शिक्षा क्षेत्र में सुधार का प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को 2023-245 में केंद्र से गोवा की आजादी के 60 वर्ष पूरे होने के मौके पर ‘गोवा@60’ पहल के तहत 150 करोड़ रुपये के अनुदान की दूसरी किस्त मिलने की उम्मीद है।