सवाई माधोपुर। राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ।
जिला कलक्टर ने कहा कि राजकीय कार्यालयों के लिए भूमि का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि राज्य सरकार की मंशानुसार उनका उपयोग जनहित में हो सकें। उन्होंने कहा कि पानी एवं बिजली के संबंधित संरचनाओं के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के कार्यो को प्राथमिकता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व के पुराने प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने की कार्यवाही भी राजस्व अधिकारियों द्वारा अमल में लाई जाए।
उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में राज्य हित के लंबित राजस्व संबंधी प्रकरणों का प्रभारी अधिकारी द्वारा पैरवी की जाए। ताकि इन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण राज्य हित में हो सकें। उन्होंने लाईट्स पर दर्ज प्रकरणों के भी सीधे निस्तारण के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए है। साथ ही जिला राजस्व न्यायालयों में 5 वर्ष, 10 वर्ष एवं 20 वर्षों से अधिक अवधि के लंबित प्रकरणों के प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कार्यालयों में भूमि रूपान्तरण के लंबित प्रकरणों में स्पष्ट रिपोर्ट भिजवानें व उपखण्ड/तहसील कार्यालयों में लंबित प्रकरणों के निधारित समयावधि 90 दिवस में निस्तारण के निर्देश दिए।
अतिरिक्त जिला कलक्टर जगदीश आर्य ने कार्मिकों के 16 व 17 सीसी प्रकरणों के जवाब जिला कलक्टर कार्यालय को शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए है। वहीं उन्होंने भूमि रूपांतरण, नामांतरण, पत्थरगढ़ी, सीमाज्ञान सहित रास्तों पर अतिक्रमण प्रकरणों के संबंध में उचित कार्यवाही कर जिला कलक्टर कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को कार्यालय के भौतिक सत्यापन करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने राज्य सरकार की मंशानुसार सभी राजस्व अधिकारियों को ई-फाईल प्रणाली के तहत ही फाईलिंग कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में एसडीएम सवाई माधोपुर अनिल चौधरी, एसडीएम मलारना डूंगर बद्रीनारायण, एसडीएम बौंली विनीता स्वामी, एसडीएम खण्डार दामोदर सिंह, सहायक निदेशक लोक सेवाएं रूबी अंसार, उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क हेमन्त सिंह सहित अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।