वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ईरान पर लागू राष्ट्रीय आपातकाल को भी आगे बढ़ाया गया है।

व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह फैसला अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए लिया गया है। आदेश के अनुसार, जो देश ईरान से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से सामान या सेवाएं खरीदते हैं, उन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कदम ईरान की गतिविधियों पर लगाम लगाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सरकार ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण, आतंकवादी संगठनों को समर्थन और मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने की कोशिशों को लेकर चिंता जताई है।

व्हाइट हाउस ने ईरान को आतंकवाद का बड़ा समर्थक बताते हुए कहा कि तेहरान कई प्रॉक्सी समूहों और मिलिशिया को मदद करता है, जो अमेरिकी सैनिकों और सहयोगियों को निशाना बनाते रहे हैं।

इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान की आंतरिक स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। बयान में कहा गया है कि वहां की सरकार देश के संसाधनों का बड़ा हिस्सा हथियार और मिसाइल कार्यक्रमों पर खर्च कर रही है, जबकि आम जनता और बुनियादी ढांचा संकट से जूझ रहा है।

मानवाधिकारों के मुद्दे पर भी अमेरिका ने ईरान की आलोचना की है। आरोप है कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाती है और सत्ता बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा लेती है।

हालांकि, इन सख्त कदमों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत के संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि तेहरान किसी समझौते की इच्छा रखता है। साथ ही उन्होंने रूस और यूक्रेन को लेकर हुई बातचीत को भी उत्साहजनक बताया।