बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को उनके खाद्यान्न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिले। मंत्री ने कहा कि इसे सुनिश्चित करने के लिए धान और गेहूं की ई-खरीद शुरू की गई है। विधानसभा में राज्य सहकारिता विभाग के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट आवंटन पर चर्चा का समापन करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘छोटे और सीमांत किसान राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राजग सरकार ने राज्य में सहकारी समितियों के साथ-साथ किसानों के वास्ते व्यापार सुगमता की दिशा में कई कदम उठाए हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने खरीद प्रक्रिया में पैक्स को शामिल करते हुए पंचायत स्तर तक अधिकतम विकेंद्रीकरण सुनिश्चित कर प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाया है ताकि किसानों को एमएसपी पर अपना अनाज बेचने के लिए दौड़ना न पड़े।’’

विपक्षी सदस्यों के बहिर्गमन के बीच विभाग का 1,209 करोड़ रुपये का बजटीय प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को उनके खाद्यान्न के लिए एमएसपी मिले और इस उद्देश्य के लिए धान और गेहूं की ई-खरीद शुरू की गई है।