गांव-गांव पहुंचेगी सरकार, कल से शुरू होंगे ग्रामीण सेवा शिविर
जोधपुर। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार शुक्रवार से "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप 12 जून से 15 जुलाई तक राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
इस विशेष अभियान में राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, जबकि कुल 22 विभाग मिलकर ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान करेंगे। शिविरों का संचालन कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का यथासंभव उसी दिन निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
अभियान की पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। प्रत्येक शिविर की दैनिक प्रगति रिपोर्ट इस पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। साथ ही शिविर के दौरान जारी होने वाले दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों पर "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" की विशेष मोहर भी लगाई जाएगी।
शिविरों में राजस्व संबंधी कार्यों के साथ नामांतरण, खातों का विभाजन, सीमाज्ञान, भूमि आवंटन, प्रमाण-पत्र जारी करने और अतिक्रमण से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वयं सहायता समूह गठन, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, वन भूमि प्रकरण और पौध वितरण जैसी सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी।
स्वास्थ्य विभाग मातृ-शिशु स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, टीबी जांच, कैंसर स्क्रीनिंग और आयुष्मान कार्ड वितरण करेगा। वहीं पशुपालन विभाग पशु स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण और पशु बीमा योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाएगा।
ऊर्जा, पेयजल, सड़क और कृषि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। बिजली आपूर्ति, ट्रांसफार्मर शिकायतें, पेयजल संकट, हैंडपंप मरम्मत, फसल बीमा और किसान योजनाओं से संबंधित मामलों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बालिकाओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी और लाभ उपलब्ध कराएगा। वहीं सामाजिक न्याय विभाग पेंशन, पालनहार योजना, यूडीआईडी कार्ड और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े मामलों का समाधान करेगा।
राज्य सरकार ने अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया है। जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और अधिकतम कार्य गांव स्तर पर ही पूरे हो सकें।
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार शुक्रवार से "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप 12 जून से 15 जुलाई तक राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
इस विशेष अभियान में राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, जबकि कुल 22 विभाग मिलकर ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान करेंगे। शिविरों का संचालन कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का यथासंभव उसी दिन निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
अभियान की पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। प्रत्येक शिविर की दैनिक प्रगति रिपोर्ट इस पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। साथ ही शिविर के दौरान जारी होने वाले दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों पर "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" की विशेष मोहर भी लगाई जाएगी।
शिविरों में राजस्व संबंधी कार्यों के साथ नामांतरण, खातों का विभाजन, सीमाज्ञान, भूमि आवंटन, प्रमाण-पत्र जारी करने और अतिक्रमण से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वयं सहायता समूह गठन, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, वन भूमि प्रकरण और पौध वितरण जैसी सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी।
स्वास्थ्य विभाग मातृ-शिशु स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, टीबी जांच, कैंसर स्क्रीनिंग और आयुष्मान कार्ड वितरण करेगा। वहीं पशुपालन विभाग पशु स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण और पशु बीमा योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाएगा।
ऊर्जा, पेयजल, सड़क और कृषि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। बिजली आपूर्ति, ट्रांसफार्मर शिकायतें, पेयजल संकट, हैंडपंप मरम्मत, फसल बीमा और किसान योजनाओं से संबंधित मामलों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बालिकाओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी और लाभ उपलब्ध कराएगा। वहीं सामाजिक न्याय विभाग पेंशन, पालनहार योजना, यूडीआईडी कार्ड और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े मामलों का समाधान करेगा।
राज्य सरकार ने अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया है। जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और अधिकतम कार्य गांव स्तर पर ही पूरे हो सकें।
