जयपुर। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय कार्यालयों में एक सितम्बर 2023 तक स्मार्ट प्री- पेड मीटर लगवाए जाएंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा समस्त राजकीय विभागों के विभागाध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर्स को आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव के निर्देेशानुसार वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा की अनुपालना में पुनरोत्थान वितरण योजना के अर्न्तगत प्रदेश के समस्त राजकीय कार्यालयों सहित सभी विद्युत उपभोक्ताओं (कृषि के अतिरिक्त) के स्मार्ट प्री- पेड मीटर ऊर्जा विभाग द्वारा लगाया जाना अनिवार्य है।  उन्होंने बताया कि इस नवाचार का शुभारंभ प्रदेश के राजकीय कार्यालयों से किया जाएगा। इससे योजना का क्रियान्वयन व्यवस्थित ़रुप से हो सकेगा तथा आमजन को भी इसे अपनाने में सुविधा होगी। स्मार्ट प्री- पेड मीटर लगवाने से कार्यालयों द्वारा किए जा रहे विद्युत व्यय के त्वरित भुगतान एवं निस्तारण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट प्री- पेड मीटर की स्थापना के लाभ तथा बिल राशि का अग्रिम भुगतान आदि के बारे में विद्युत निगमों द्वारा जिला स्तर पर राजकीय कार्यालयों में संबंधित अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।