जोधपुर। सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के एक्शन प्लान के निर्देशानुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला, डॉ. मनीषा चौधरी द्वारा केंद्रीय कारागृह, जोधपुर का साप्ताहिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बंदियों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की गहन जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान बंदियों से भोजन-पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, पैरोल, निःशुल्क विधिक सहायता सहित विभिन्न मुद्दों पर संवाद किया गया। बंदियों ने बताया कि उन्हें पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान विचाराधीन एवं सजायाफ्ता बंदियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना गया।

निरीक्षण में यह पाया गया कि कुछ बंदियों के पास अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं, जिसके चलते कारापाल प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि ऐसे बंदियों के विधिक सहायता फॉर्म भरवाकर संबंधित अधिकारियों को भेजा जाए, ताकि उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता के तहत अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सके।

निरीक्षण के दौरान जेल परिसर में स्थित शौचालयों की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसे सुधारने और साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश कारापाल को दिए गए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया गया कि केंद्रीय कारागृह में कोई ऐसा बंदी तो नहीं है, जो अपराध करते समय नाबालिग रहा हो।इस अवसर पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रमेन्द्र पुरी, जेलर रामचन्द्र एवं जेल कर्मी उपस्थित रहे।