बारां। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता 1 जनवरी 2027 के सन्दर्भ मंे फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत गुरूवार को एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया गया। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर बालमुकुंद असावा ने मिनी सचिवालय के सभागार में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेते हुए उनसे अधिक से अधिक संख्या में नये मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाने का आग्रह किया। बैठक में सीईओ जिला परिषद शिवेंद्र प्रताप, चुनाव समन्वयक हीरालाल वर्मा, भाजपा प्रतिनिधि नरेन्द्र सोमानी, कांग्रेस प्रतिनिधि धैर्य नागर, बसपा प्रतिनिधि प्रीतम सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। ऐसे चलेगा पुनरीक्षण कार्यक्रम एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन के पश्चात दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 11 दिसंबर तक रहेगी। जिनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। इस अवधि में दावे एवं आपत्तियों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11बी में तैयार की जाएगी। ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाले दावे एवं आपतियों की सूचियां मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से साझा की जाएगी। प्रारूप प्रकाशन के समय विधानसभा वार मतदाताओं का विवरण प्रारूप प्रकाशन के समय विधानसभा क्षेत्र अन्ता में 111269 पुरूष, 1031621 महिला, 4 अन्य, कुल 214434, विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में 122865 पुरूष, 114909 महिला, 2 अन्य, कुल 237776, विधानसभा क्षेत्र बारां-अटरू में 122420 पुरूष, 113230 महिला, 3 अन्य, कुल 235653 एवं विधानसभा क्षेत्र छबड़ा में 130907 पुरूष, 118997 महिला, 2 अन्य, कुल 249906 मतदाता हैं। इस प्रकार चारों विधानसभा में कुल 937769 मतदाता है जिसमें 487461 पुरूष, 450297 महिला व 11 अन्य मतदाता हैं। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर बैठक आयोजित कर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची की एक सॉफ्ट कॉपी (फोटोरहित) एवं एक हार्ड कॉपी निशुल्क उपलब्ध कराई गई है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, हटाना व प्रविष्टियों में संशोधन एक अनवरत प्रक्रिया है। जो सतत जारी है, इसके लिए क्रमशः फॉर्म-6, 7 एवं 8 ईसीआईनेट/वोटर्स पोर्टल ;ीजजचेरूध्ध्अवजमतेण्मबपण्हवअण्पदद्ध एवं वोटर हेल्पलाइन पर जाकर ऑनलाइन अथवा संबंधित बीएलओ से सम्पर्क कर भरा जा सकता है। इस संबंध में भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी प्रदान की गई। नाम हटाने के लिए प्रपत्र-7 में आपत्तिकर्ता उसी विधानसभा का मतदाता होना चाहिए। दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की सम्पूर्ण अवधि में नाम हटाने के लिए एक आपत्तिकर्ता अधिकतम 10 आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसी प्रकार राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए प्रतिदिन बीएलओ को अधिकतम 10 फार्म (फॉर्म-6, 7 एवं 8) जमा करा सकता है। सम्पूर्ण अवधि में 30 से अधिक आवेदन पत्र जमा कराता है तो संबंधित ईआरओ द्वारा क्रॉस सत्यापन किया जाएगा। ऐसे कर सकेंगे अपील लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत ईआरओ के किसी भी निर्णय के विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट के पास जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(ए) के तहत अपील की जा सकेगी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध धारा 24(बी) के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दूसरी अपील की जा सकेगी। निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 27 में यह प्रक्रिया निहित है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि वह अपने दल की ओर से प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बूथ स्तरीय अभिकर्त्ता की नियुक्ति करें तथा नियुक्त बीएलए को सक्रिय करते हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुडवाने व दावे आपत्तियों में अपेक्षित सहयोग करे ताकि शुद्ध मतदाता सूची तैयार हो सके।